नए लेबर कोड के अनुसार बोनस गणना

लागू किए गए नियम

• कौन: धारा 26(1) और 25 अगस्त 2026 का का.आ. 4711(अ): मजदूरी ₹21,000 प्रति माह से अधिक नहीं, लेखा वर्ष में कम से कम 30 दिन काम। 21 नवंबर 2025 से प्रवृत्त मानी गई।
• आधार: धारा 26(2) और 25 अगस्त 2026 का का.आ. 4710(अ): ₹7,000 प्रति माह से अधिक मजदूरी पर बोनस ऐसे संगणित होता है मानो मजदूरी ₹7,000 या केंद्रीय सरकार द्वारा नियत न्यूनतम मजदूरी, जो भी अधिक हो, हो।
• दर: कम से कम 8⅓% या ₹100, जो भी अधिक हो (धारा 26(1)); आबंटनीय अधिशेष हो तो 20% तक (धारा 26(3), (5))। कर्मचारी ने सभी कार्य दिवसों में काम न किया हो तो धारा 27 न्यूनतम बोनस को अनुपात में घटाती है।
• दोनों अधिसूचनाएँ केंद्रीय सरकार की हैं: वे वहीं लागू हैं जहाँ वह समुचित सरकार है। राज्य अपने आँकड़े अधिसूचित करते हैं, जो यहाँ नहीं पढ़े गए।
• यहाँ नहीं: आबंटनीय अधिशेष (धारा 31 से 36), नए स्थापन के पहले पाँच साल (धारा 26(6)), अयोग्यता (धारा 29)। जो लेखा वर्ष 21 नवंबर 2025 से पहले शुरू हुआ, उसका भाग बोनस संदाय अधिनियम, 1965 के अंतर्गत है, इसलिए उस पर आँकड़ा नहीं दिया जाता।

स्रोत भारत के राजपत्र और labour.gov.in पर 6 नवंबर 2026 को पढ़े गए। राज्यों के बनाए नियम शामिल नहीं हैं।

प्रकाशित पाठों से हिसाब, क़ानूनी सलाह नहीं। यह नहीं बताता कि कोई वेतन ढाँचा संहिताओं के अनुरूप है। अपने स्थापन पर लागू नियमों से मिलान करें।