लेबर कोड कैलकुलेटर कैसे काम करते हैं
चारों लेबर कोड 21 नवंबर 2025 को लागू हुए। वे चारों संहिताओं के लिए मजदूरी की एक परिभाषा देते हैं, और यह परिभाषा पीएफ, ग्रेच्युटी और बोनस बदलती है। ये कैलकुलेटर संहिताएँ, केंद्रीय अधिसूचनाएँ और मंत्रालय के FAQ प्रकाशित रूप में लागू करते हैं और हर आँकड़े के नीचे स्रोत दिखाते हैं।
चरण
- एक महीने का वेतन, वेतन पर्ची के अनुसार, हर मद अलग लिखें।
- कैलकुलेटर कुल पारिश्रमिक जोड़ता है, संहिता जिन मदों को मजदूरी से बाहर रखती है उन्हें लेता है, और आधे से अधिक भाग मजदूरी में वापस जोड़ता है।
- जहाँ आपके वेतन पर आधिकारिक पाठ अलग हैं, वहाँ हर पाठ का आँकड़ा साथ-साथ दिखाता है।
- फिर पीएफ, ग्रेच्युटी और बोनस इसी मजदूरी पर निकलते हैं, हर आँकड़ा तय करने वाली अधिसूचना के साथ।
कैलकुलेटर क्या नहीं लेते
- राज्यों के नियम और अधिसूचनाएँ: अधिकतर निजी स्थापन अपने राज्य के नियम मानते हैं।
- ESIC, छुट्टी नकदीकरण, ओवरटाइम भुगतान, हाथ में आने वाला वेतन और आयकर।
- ईपीएफ और पेंशन स्कीमें (नियोजक के अंश का बँटवारा, प्रशासनिक शुल्क, पूर्णांकन)।
- वस्तु रूप में पारिश्रमिक, नग या दिन के हिसाब से और मौसमी भुगतान।
प्रश्न
नए लेबर कोड में 50% नियम क्या है?
मजदूरी संहिता की धारा 2(y): मजदूरी में मूल वेतन, महंगाई भत्ता और प्रतिधारण भत्ता आते हैं। खंड (a) से (i) के अंतर्गत मजदूरी से बाहर रखे गए भुगतान, जैसे मकान किराया भत्ता, वाहन भत्ता, ओवरटाइम, कमीशन और भविष्य निधि में नियोजक का अभिदाय, यदि कुल पारिश्रमिक के आधे से अधिक हों, तो अधिक भाग मजदूरी में वापस जोड़ा जाता है।
क्या अब बेसिक सैलरी CTC का 50% होनी चाहिए?
इन शब्दों में नहीं। संहिता बाहर रखी गई मदों की तुलना कुल पारिश्रमिक से करती है, CTC से नहीं, और अधिक भाग मजदूरी में जोड़ती है। मूल वेतन बदलना ज़रूरी नहीं; पीएफ, ग्रेच्युटी और बोनस वाली मजदूरी बदलती है।
मजदूरी की नई परिभाषा कब से लागू है?
21 नवंबर 2025 से, जिस दिन संहिताएँ लागू हुईं (मंत्रालय के FAQ 8 और 17; अतिरिक्त FAQ 6 और 7)।
अभी पीएफ की मजदूरी सीमा कितनी है?
17 सितंबर 2026 से ₹25,000 प्रति माह (का.आ. 5109(अ)); 29 मई 2026 के का.आ. 2702(अ) के अंतर्गत यह ₹15,000 थी।
क्या नियत अवधि के कर्मचारियों को ग्रेच्युटी मिलती है?
हाँ, अनुबंध के अंतर्गत एक साल की सेवा के बाद (औद्योगिक संबंध संहिता, धारा 2(o); अतिरिक्त FAQ 14 और 19), आनुपातिक आधार पर (सामाजिक सुरक्षा संहिता, धारा 53(2))।
सांविधिक बोनस किसे मिलता है?
केंद्रीय अधिसूचना का.आ. 4711(अ) के अंतर्गत उन कर्मचारियों को जिनकी मजदूरी ₹21,000 प्रति माह तक है और जिन्होंने लेखा वर्ष में कम से कम 30 दिन काम किया।
स्रोत
6 नवंबर 2026 को पढ़े गए: भारत के राजपत्र में प्रकाशित मजदूरी संहिता, 2019, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और औद्योगिक संबंध संहिता, 2020; का.आ. 2702(अ), 4710(अ), 4711(अ) और 5109(अ); श्रम और रोजगार मंत्रालय के 30.12.2025 और 16.03.2026 के FAQ, जो कहते हैं कि वे क़ानूनी दस्तावेज़ नहीं हैं और संहिता मान्य है।